April 14, 2021

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बिहार को केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात, राज्य में 44 सड़कों को मिली मंजूरी, चेक करें लिस्ट।

 

पटना : केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री की ओर से घोषित बिहार पैकेज और केंद्र की योजना भारतमाला परियोजना के तहत बिहार के लिए जिन-जिन सड़कों की घोषणा हुई थी, उन सबपर सहमति केंद्र सरकार ने दे दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से इसकी विधिवत अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले केंद्र सरकार इन परियोजनाओं की वित्तीय मंजूरी दे चुकी है। हालांकि जिन 44 सड़क व पुल परियोजनाओं की अधिसूचना जारी हुई है, उसमें कई का डीपीआर बन रहा है तो कुछ का टेंडर अवार्ड भी हो चुका है। टेंडर का निपटारा होते ही उस पर काम शुरू हो जाएगा। जबकि कुछ ऐसी भी सड़कें हैं जिसकी डीपीआर बनाई जाएगी। पीएम की ओर से घोषित बिहार पैकेज में 34 सड़क परियोजनाओं की अधिसूचना एनएचएआई की ओर से जारी की गई है। इसमें बिहारशरीफ-बरबीघा-मोकामा, छपरा-गोपालगंज, छपरा-रेवाघाट-मुजफ्फरपुर, बख्तियारपुर-मोकामा सड़क शामिल हैं। साथ ही औंटा-सिमरिया, सिमरिया-खगड़िया, महेशखूंट-सहरसा-पूर्णिया, मुंगेर घाट का एप्रोच रोड, कोईलवर-भोजपुर, फारबिसगंज-जोगबनी, किशनगंज में दूसरा फ्लाईओवर, मंझौली से चरौत, उमागांव से सहरसा, पटना-गया-डोभी, कन्हौली-रामनगर रिंगरोड, मुंगेर-मिर्जाचौकी के चार पैकेज की मंजूरी दी गई है। अन्य सड़क परियोजनाओं में पटना रिंग रोड का उत्तरी भाग, कन्हौली-शेरपुर-दिघवाड़ा, बकौर-परसारामा-तारापीठ, अवाम बिदेश्वरस्थान-भेजा, रहिका-पखरौनी-मधुबनी-रामपट्टी, उमागांव-सहारघाट-रहिका, चकिया-बैरगनियां, साहेबगंज-अरेराज, मानिकपुर-साहेबगंज, राजापट्टी-फैजुल्लापुर-केसरिया-चकिया और सीवान-मशरख सड़क परियोजना शामिल हैं। वहीं भारतमाला परियोजना के तहत मंजूर 10 सड़क परियोजनाओं में आरा-मोहनिया का दो पैकेज, भजनपुर-सिसुआना-किशनगंज, औरंगाबाद-जयनगर ग्रीनफील्ड परियोजना के पहले चरण के तहत आमस-शिवरामपुर, दूसरा पैकेज शिवरामपुर-रामनगर, तीसरा व चौथा पैकेज कच्चीदरगाह से कल्याणपुर-दरभंगा खंड है। इसी तरह आदलबारी-मानिकपुर, पटना-आरा-सासाराम, एम्स पटना-आधलवारी और रामनगर-कच्चीदरगाह खंड शामिल है एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी चंदन वत्स ने कहा कि बिहार की जिन सड़कों की मंजूरी मिली है, उस पर जल्द ही आगे की कार्रवाई होगी। जिस सड़क का टेंडर हो चुका है, उसका निपटारा कर काम शुरू किया जाएगा। जबकि जिन सड़कों का टेंडर जारी नहीं हुआ है, उसमें यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर किसी सड़क में जमीन अधिग्रहण का काम बाकी है तो राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर उसे ससमय पूरा किया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण से बिहार के लोगों का सफर बेहद आसान हो जाएगा।

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